With over 7.5 lakh land dispute cases already choking the courts and 6 lakh acres under Waqf, how does snatching Waqf Boards’ authority bring ‘transparency’? Or is this just bulldozer politics in a new bureaucratic costume?
क्या आपको पता है कि पंजाब के पानी के संकट के लिए पाकिस्तान में पानी बहने देने को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि असल में यह अपनी ही पानी की कमी में डूबा हुआ है?
