With over 7.5 lakh land dispute cases already choking the courts and 6 lakh acres under Waqf, how does snatching Waqf Boards’ authority bring ‘transparency’? Or is this just bulldozer politics in a new bureaucratic costume?
Calling India a “Hindu Rashtra” by belief doesn’t make it law. India is defined by its Constitution, not by religious assertion. If, as RSS chief Mohan Bhagwat suggests, no constitutional approval is needed, then whose rights are actually guaranteed, and by what authority ? And if minority safety is raised as a concern abroad, why are constitutional safeguards being weakened at home under Narendra Modi’s watch ? Is this about cultural pride or about quietly reshaping the Republic beyond constitutional limits ?
भारत को “हिंदू राष्ट्र” कहना आस्था हो सकती है, लेकिन वह क़ानून नहीं बन जाता। भारत की पहचान उसके संविधान से है, किसी धार्मिक दावे से नहीं। अगर, जैसा कि आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, इसके लिए किसी संवैधानिक मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं, तो फिर नागरिकों के अधिकार किसके द्वारा और किस अधिकार से सुरक्षित होंगे ? और अगर विदेशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी के शासन में देश के भीतर संवैधानिक सुरक्षा कमज़ोर क्यों पड़ती दिख रही है ? क्या यह सिर्फ़ सांस्कृतिक गर्व की बात है या संविधान की सीमाओं से परे जाकर गणराज्य को चुपचाप नए रूप में ढालने की कोशिश ?
With repeated electoral setbacks, shrinking organisational influence in key states, and growing whispers of internal dissent, the leadership question around Rahul Gandhi has become harder for the Congress to ignore. Despite holding the post of Leader of Opposition and remaining the party’s central face, defeats are often explained away as structural problems, state leadership failures, or external forces, rarely as leadership lapses at the top.
