जब देश की अदालतों में 7.5 लाख से ज़्यादा ज़मीन विवादों के मुक़दमे लंबित हों, और वक़्फ़ की ज़मीनें 6 लाख एकड़ में फैली हों — तो वक़्फ़ बोर्ड से ज़मीन की पहचान का अधिकार छीनकर सरकार कौन-सी पारदर्शिता लाना चाहती है? या फिर ये भी बुलडोज़र राजनीति का एक और रूप है, बस इस बार अफ़सरशाही की नई वर्दी पहनकर?
Bhagwant Mann says 63% canal water is now being used. But how many farmers in Fazilka, Mansa, and Bathinda still depend on tubewells to save their dying crops? While CM Mann talks of surface water revival, where are the hard groundwater recharge numbers?
भगवंत मान कहते हैं कि अब पंजाब में 63% नहर का पानी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फाजिल्का, मानसा और बठिंडा के कितने किसान आज भी ट्यूबवेल के पानी से अपनी सूखती हुई फसलें बचा रहे हैं? जब मुख्यमंत्री नहरों की बात करते हैं, तो जमीन में पानी भरने के सही आंकड़े कहां हैं?
With 1,158 recruits removed and no fresh hiring in sight, who’s teaching in Punjab’s Government colleges today? Has this verdict created a silent vacancy crisis nobody wants to talk about?
