जब देश की अदालतों में 7.5 लाख से ज़्यादा ज़मीन विवादों के मुक़दमे लंबित हों, और वक़्फ़ की ज़मीनें 6 लाख एकड़ में फैली हों — तो वक़्फ़ बोर्ड से ज़मीन की पहचान का अधिकार छीनकर सरकार कौन-सी पारदर्शिता लाना चाहती है? या फिर ये भी बुलडोज़र राजनीति का एक और रूप है, बस इस बार अफ़सरशाही की नई वर्दी पहनकर?
Student elections are supposed to be Gen Z’s first political experience. But if young voters are increasingly looking for jobs, better campuses, honest leadership and real solutions, are traditional student politics and political organisations still speaking their language or are they simply giving old politics a younger face ?
छात्र चुनावों को जेन ज़ी के पहले राजनीतिक अनुभवों में से एक माना जाता है। लेकिन अगर युवा मतदाता बेहतर कैंपस, ईमानदार नेतृत्व और असली समस्याओं के समाधान की तलाश में हैं, तो क्या पारंपरिक छात्र राजनीति और राजनीतिक संगठन अब भी उनकी सोच और जरूरतों को समझ पा रहे हैं या वे सिर्फ़ पुरानी राजनीति को नया चेहरा दे रहे हैं ?
Gen Z is already vocal about education, jobs, climate, digital rights, public transport and the future they want. But the bigger question is what happens after they speak. The argument is that governments need to move beyond token consultations and create formal ways for young people to shape decisions, through youth advisory councils, participatory budgeting, policy fellowships and local consultations. Should Gen Z move from being heard to actually helping shape policy ?
