जब देश की अदालतों में 7.5 लाख से ज़्यादा ज़मीन विवादों के मुक़दमे लंबित हों, और वक़्फ़ की ज़मीनें 6 लाख एकड़ में फैली हों — तो वक़्फ़ बोर्ड से ज़मीन की पहचान का अधिकार छीनकर सरकार कौन-सी पारदर्शिता लाना चाहती है? या फिर ये भी बुलडोज़र राजनीति का एक और रूप है, बस इस बार अफ़सरशाही की नई वर्दी पहनकर?
Arvind Kejriwal has challenged the BJP to inspect 1,000 schools each in Gujarat and Punjab, arguing that Punjab’s Government schools have been transformed under the Aam Aadmi Party Government. Education is clearly being positioned as one of the party’s biggest success stories. But with 2027 approaching, can the school transformation become the party’s strongest defence, or will voters judge the Government on a much wider report card ?
अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को गुजरात और पंजाब के एक हजार सरकारी स्कूलों के संयुक्त निरीक्षण की चुनौती दी है और दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के तहत पंजाब के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव आया है। शिक्षा को पार्टी की बड़ी उपलब्धियों में से एक के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन 2027 करीब आने के साथ सवाल यह है कि क्या स्कूलों का कायाकल्प पार्टी की सबसे मजबूत ढाल बन सकता है या मतदाता सरकार का फैसला कहीं बड़े रिपोर्ट कार्ड पर करेंगे ?
The Aam Aadmi Party still has the advantage of being in Government, but the opposition is trying to turn different issues including employee protests, jobs, law and order, finances and governance, into a wider anti-incumbency campaign. With Congress trying to regain ground, the Shiromani Akali Dal looking for a comeback and the BJP preparing for a bigger contest, could a united anti-Aam Aadmi Party mood become the Government’s biggest problem in 2027 ?
