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जब देश की अदालतों में 7.5 लाख से ज़्यादा ज़मीन विवादों के मुक़दमे लंबित हों, और वक़्फ़ की ज़मीनें 6 लाख एकड़ में फैली हों — तो वक़्फ़ बोर्ड से ज़मीन की पहचान का अधिकार छीनकर सरकार कौन-सी पारदर्शिता लाना चाहती है? या फिर ये भी बुलडोज़र राजनीति का एक और रूप है, बस इस बार अफ़सरशाही की नई वर्दी पहनकर?

Review - DEKHO

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ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ 5.1% ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ,

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India’s April’s 2025 unemployment data shows a 5.1% jobless rate. If real-time unemployment data shows persistent joblessness,

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भारत के अप्रैल 2025 के बेरोज़गारी आंकड़ों के अनुसार बेरोज़गारी दर 5.1% होगी। यदि वास्तविक समय के आंकड़ों में बेरोजगारी स्थिर है,

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ਜਦੋਂ G20 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

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When over 170 Countries, nearly 90% of UN Members, are excluded from G20 decision-making.

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