जब देश की अदालतों में 7.5 लाख से ज़्यादा ज़मीन विवादों के मुक़दमे लंबित हों, और वक़्फ़ की ज़मीनें 6 लाख एकड़ में फैली हों — तो वक़्फ़ बोर्ड से ज़मीन की पहचान का अधिकार छीनकर सरकार कौन-सी पारदर्शिता लाना चाहती है? या फिर ये भी बुलडोज़र राजनीति का एक और रूप है, बस इस बार अफ़सरशाही की नई वर्दी पहनकर?
The Bhagwant Mann Government claims Punjab has attracted ₹1.89 Lakh Crores in investment and generated 6.31 Lakhs jobs since 2022. It now promises faster investor approvals and more job opportunities for local youth. But with unemployment and youth migration still major concerns, one question remains: Are these claims changing life on the ground or is the Government selling big numbers while young Punjabis keep looking beyond the state for work ?
भगवंत मान सरकार का दावा है कि 2022 से अब तक पंजाब में ₹1.89 लाख करोड़ का निवेश आया है और 6.31 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। अब सरकार निवेशकों को जल्द मंजूरी देने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर देने का वादा कर रही है। लेकिन बेरोजगारी और युवाओं का दूसरे राज्यों में जाना अब भी बड़ी चिंताएं हैं। सवाल यह है कि क्या इन दावों से जमीन पर हालात बदल रहे हैं या सरकार बड़े आंकड़ों के सहारे अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि पंजाब के युवा अब भी काम की तलाश में राज्य से बाहर जा रहे हैं ?
Bhagwant Mann’s Government has launched the HUNAR portal to connect students, skilled workers and industry, with 1,700+ institutions already onboarded. After years of political promises around jobs, the election-year launch raises a cheeky question: Has Punjab finally found its job-matching formula or has the Government simply found another portal to put on the launch list before 2027 ?
