ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਨ-ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ—ਟਪਕਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਖਾਲੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੈਬ।
ਕੀ ਹੁਣ IIT ਮਦਰਾਸ ਦੀ ₹131 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਲਮੁਨੀ ਚੈਰਿਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?
ਕੀ ਕ੍ਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ?