The Aam Aadmi Party Government reportedly wrapped up the opening day of Punjab’s Assembly session in just nine minutes, leaving key issues like anti- drug activist Parvinder Singh Jhota’s killing and law and order under scrutiny. For a party that promised clean governance and accountability, why so little time for questions that matter to Punjab ? Is the Government ready to face tough questions or is accountability becoming a weak point in its own governance model ? What does this nine-minute session reveal ?
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही कथित तौर पर सिर्फ नौ मिनट में समाप्त कर दी। इस दौरान नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या और राज्य की कानून-व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर सवाल उठे। स्वच्छ शासन और जवाबदेही का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन मुद्दों पर चर्चा के लिए इतना कम समय क्यों दिया ? जब पंजाब की जनता नशे, हत्याओं और सुरक्षा पर जवाब मांग रही है, तो क्या सरकार नौ मिनट की कार्यवाही को सही ठहरा सकती है ? इस नौ मिनट के सत्र से क्या संकेत मिलता है ?
Amit Shah has blamed the Bhagwant Mann government for Punjab’s growing drug crisis. AAP leader Sanjay Singh has hit back, pointing to the ₹21,000 crore heroin seizure at Gujarat’s Mundra port in 2021 and blaming the former Shiromani Akali Dal–BJP government for Punjab’s drug problem. When drugs reach Punjab, everyone points fingers at the government in power. The BJP blames AAP, while AAP points to the BJP’s own record and the past Shiromani Akali Dal–BJP rule. Has AAP become the convenient scapegoat for a crisis built over years or is it using past governments to dodge its own failures ? If every party has an explanation, who will take responsibility for the drugs still reaching Punjab’s youth ?
