ਜੇਕਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹10,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਗਰੇਚੁਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?