With 10 lakh ASHA workers serving as the first line of healthcare in India for two decades, why does the Government still pay them as ‘volunteers’ instead of regular employees?
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If Andhra Pradesh can give them ₹10,000 per month and gratuity, why can’t the Centre do the same?
10 लाख आशा (ASHA) कार्यकर्ता दो दशकों से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं, फिर भी सरकार उन्हें नियमित कर्मचारी मानने के बजाय 'स्वयंसेवक' क्यों मानती है?
