In Kishtwar, where Hydropower Projects are generating 6,000 MW, the people are still struggling for electricity.
Opinion
How does the Government’s decision to criminalise peaceful protests for such basic rights reflect on the larger issue of justice and fairness for the people?
As allegations of denying NOCs to opposition candidates and administrative interference during municipal elections grow louder in Punjab, Bikram Singh Majithia’s attack on the Aam Aadmi Party has once again intensified the debate over whether local body elections are being politically managed behind the scenes. With opposition parties accusing officials of acting under pressure and the State Election Commission being called a “mute spectator,” is Punjab witnessing a dangerous trend where even basic democratic processes like filing nominations and obtaining clearances are increasingly becoming tools of political control before the 2027 battle ?
पंजाब में नगर निकाय चुनावों के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों को NOC न दिए जाने और प्रशासनिक दखलअंदाज़ी के आरोप लगातार तेज़ होते जा रहे हैं। इसी बीच बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा आम आदमी पार्टी पर लगाए गए आरोपों ने इस बहस को और हवा दे दी है कि क्या स्थानीय चुनाव अब पर्दे के पीछे राजनीतिक तरीके से नियंत्रित किए जा रहे हैं। जब विपक्षी दल अधिकारियों पर दबाव में काम करने के आरोप लगा रहे हैं और राज्य चुनाव आयोग को “मूक दर्शक” कहा जा रहा है, तो क्या पंजाब में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, जैसे नामांकन दाखिल करना और जरूरी मंजूरियां लेना भी अब 2027 की राजनीतिक लड़ाई से पहले सत्ता नियंत्रण के हथियार बनती जा रही हैं ?
Former Akali Minister Surjit Singh Rakhra praising Bhagwant Mann’s anti-sacrilege law and reportedly moving closer to the Aam Aadmi Party has once again highlighted how quickly Punjab’s political loyalties can shift when old equations begin to weaken. With several senior leaders across parties now redefining their political positions before 2027, is Punjab entering a phase where ideology matters less than survival, relevance, and finding the next power centre ?
