Nirmala Sitharaman has rejected the Aam Aadmi Party Government’s claim that Punjab is being denied its entitled funds, saying payments are released on time. Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema has disputed the Centre’s position and listed several meetings where the RDF issue was raised. But here’s the real question: with both sides blaming each other over Punjab’s funds, is the Centre–Punjab funding fight becoming another political shield before the 2027 election, where every financial problem can simply be pushed onto the other side ?
निर्मला सीतारमण ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के इस दावे को खारिज किया है कि पंजाब को उसके हक का फंड नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि भुगतान समय पर जारी किए जा रहे हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र के इस दावे को खारिज करते हुए बताया कि आर.डी.एफ. के मुद्दे पर कई बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन असली सवाल यह है: पंजाब के फंड को लेकर जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, तो क्या 2027 के चुनाव से पहले यह फंड विवाद एक और राजनीतिक ढाल बनता जा रहा है, जहां हर आर्थिक समस्या का ठीकरा दूसरे पक्ष पर फोड़ा जा सकता है ?
AAP has spent much of its campaign defending its work and attacking opposition parties over Punjab’s old problems. But after nearly five years in office, accountability increasingly falls on the current Government. When AAP asks for another term, can it still blame the past or does 2027 make the Mann Government responsible for Punjab’s present ?
