क्या इंदौर और भोपाल में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाना वाकई गरीबी मिटाने की कुंजी है, या फिर ये शहर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, मानो उन्होंने सब कुछ सुलझा लिया हो, जबकि बेघरपन और असमानता की जड़ को नजरअंदाज कर रहे हैं? अपने विचार साझा करें।
Proposals - SUNLO
अपने विचार साझा करने के लिए...
⟶ आप अपने एंड्रॉइड या आईफोन में बोलोबोलो शो ऐप के होम पेज पर जाएं। ⟶ वहां नीचे की पट्टी पर माइक्रोफोन बटन के आइकन पर क्लिक करें। ⟶ फिर अपने विचारों को स्पष्ट आवाज़ में रिकॉर्ड करें।
Bhagwant Mann’s government has handed the Parvinder Singh Jhota case to the CBI following the family’s demand. AAP leaders call it a firm step against drugs but questions remain over the Government’s wider record. Is AAP serious about fixing Punjab’s drug crisis or has it become better at announcing tough action than delivering results ? Does handing the Jhota case to the CBI bring accountability or give the Government a shield against scrutiny ?
भगवंत मान सरकार ने परिवार की मांग पर परविंदर सिंह झोटा का मामला सी.बी.आई. को सौंप दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता इसे नशे के खिलाफ सख्त कदम बता रहे हैं लेकिन सरकार के व्यापक रिकॉर्ड पर सवाल अब भी बने हुए हैं। क्या ‘आप’ पंजाब के नशा संकट को दूर करने के लिए गंभीर है या सख्त कार्रवाई के ऐलान करने में आगे है, जबकि नतीजे अब भी सवालों के घेरे में हैं ? झोटा का मामला सी.बी.आई. को सौंपना जवाबदेही की दिशा में कदम है या सरकार को सवालों से बचने का रास्ता देता है ?
AAP’s 2022 landslide brought many first-time MLAs to power in Punjab. But controversies involving some legislators have raised questions about conduct, accountability and performance. With 2027 approaching, can these MLAs defend their record and keep the promise of Badlav alive ? Can AAP’s first-time MLAs win another mandate in 2027 on their performance, or will controversies and unfulfilled promises weaken the party’s bid to repeat its 2022 victory ?
