Image

With 70-96 million Indians facing rare diseases and sky-high treatment costs, will a 10% customs duty cut really make a difference? And adding 10,000 medical seats.

Voting

A.) Does it fix quality or

 

B.) Just create more numbers for headlines?

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

₹27 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨਿਯਮ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 28,515 ਆਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹਨ। 4G ਤੋਂ 5G ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖਰਚਾ ₹60 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ 5G ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਕੜੇ ਦੀ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੂਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਅਖੀਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ ?

Learn More
Image

With ₹27 Crores already released, rules in place since 2018, and six years to act, the Punjab Government still could not buy 28,515 basic smartphones for Poshan Abhiyaan. As a result, 12 Lakhs women and children now risk losing nutrition support. A switch from 4G to 5G doubled costs to ₹60 Crores, even though large parts of rural Punjab don’t have reliable 5G at all. This isn’t a lack of funds, data or time; it’s a collapse of execution. If the Government cannot deliver smartphones for anganwadi workers, how serious is it about saving children from malnutrition ? And when welfare fails at the last mile, will the Government take the responsibility ?

Learn More
Image

₹27 करोड़ पहले ही जारी हो चुके थे, नियम 2018 से लागू थे, और छह साल का समय भी था, फिर भी पंजाब सरकार पोषण अभियान के लिए 28,515 साधारण स्मार्टफोन नहीं खरीद सकी। नतीजा यह है कि करीब 12 लाख महिलाएं और बच्चे पोषण सहायता से वंचित होने के खतरे में हैं। 4G से 5G पर जाने के फैसले ने लागत को ₹60 करोड़ तक पहुंचा दिया, जबकि पंजाब के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी 5G ठीक से काम नहीं करता। यह न पैसे की कमी है, न डेटा की, न समय की, यह सीधे तौर पर कामकाज की नाकामी है। अगर सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों को स्मार्टफोन तक नहीं दे सकती, तो बच्चों के कुपोषण को लेकर उसकी गंभीरता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और जब योजनाएं आखिरी स्तर पर फेल होती हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी ?

Learn More
Image

ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ, ਸੰਯਮ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਲੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਿਡਰ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

A leader is expected to show grace, restraint and wisdom, not just sharp politics. For Amrinder Singh Raja Warring, this question has become harder to ignore. From facing criticism earlier over remarks linked to Sardar Buta Singh, to recent backlash over body-shaming comments aimed at Anant Ambani, the pattern raises concern. When words repeatedly cross lines, does it reflect fearless leadership or a lack of refinement expected from someone leading a major party ? And as Congress tries to project maturity ahead of 2027, do such remarks help its cause or quietly damage its credibility ? Does Raja Warring’s language strengthen his leadership or weaken the respect Congress needs to rebuild ?

Learn More
...