Sukhbir Singh Badal has announced a long list of promises, including filling three Lakh government vacancies within a year, reserving jobs for Punjabis, 75% local jobs in industries receiving incentives, interest-free loans for youth, higher Shagun assistance and increased old-age pensions. With Punjab’s debt projected to reach nearly ₹4.48 Lakh Crores, is announcing such a long list of promises financially responsible or should Sukhbir Singh Badal first explain how Punjab will afford them ?
सुखबीर सिंह बादल ने एक साल में तीन लाख सरकारी पद भरने, पंजाबियों के लिए नौकरियों में आरक्षण, प्रोत्साहन पाने वाले उद्योगों में 75% स्थानीय रोजगार, युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋण, बढ़ी हुई शगुन सहायता और अधिक वृद्धावस्था पेंशन सहित कई वादे किए हैं। पंजाब का कर्ज करीब ₹4.48 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में क्या इतने बड़े वादे करना वित्तीय रूप से जिम्मेदार है या सुखबीर सिंह बादल को पहले यह बताना चाहिए कि पंजाब इन्हें कैसे पूरा करेगा ?
Sukhbir Singh Badal has demanded a central agency probe into alleged illegal sand mining in Punjab, asking the BJP-led Centre to investigate the matter. This raises an intriguing question: When Sukhbir Singh Badal is directly asking the BJP-led Centre to act against the Aam Aadmi Party government, is this simply an opposition demand or does it also keep a political channel with the BJP open ahead of 2027 ?
