The Indian Government allocated Rs 25,938 Crores for the Automotive Sector’s PLI scheme, but only Rs 13,037 Crores has been spent so far. With just 19% of the funds used, is it time to rebrand the scheme as 'PLI' – Promise Left Incomplete?
भारतीय सरकार ने ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए PLI योजना में 25,938 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन अब तक सिर्फ़ 13,037 करोड़ रुपए ही ख़र्च हुए हैं। सिर्फ़ 19% पैसा ही ख़र्च किया गया है, क्या अब इस योजना को 'PLI' – 'प्रोमिस लेफ़्ट इनकम्प्लीट' (पूरा न किया गया वादा) कहना चाहिए?
With the 2025 budget just around the corner, will we see more popcorn taxes or a relief for the common man? Maybe they'll throw in a tax break for caramel lovers!
