ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਣਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਟੇਨੀਸੀ।
ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰਕ ਹਨ?