The Government’s Employment Linked Incentive Scheme promises jobs for 4.1 crore youth. But with unfilled Government Vacancies and stalled labour code reforms,
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A.) Are these promises simply a PR Exercise or
B.) Are they genuinely paving the way for meaningful employment?
After years of tariffs, chip wars, sanctions, and supply-chain tensions, Xi Jinping’s latest remarks calling US-China ties “the most important bilateral relationship in the world” have sparked fresh debate over whether Washington and Beijing are finally moving from confrontation toward stabilisation. With markets reacting positively to possible easing in trade tensions, AI chip restrictions, energy flows, and manufacturing supply chains, many now see the Trump-Xi talks as more than just symbolic diplomacy. But despite the softer tone, major conflicts over Taiwan, technology dominance, and global influence still remain unresolved. Is the world now witnessing the start of a genuine US-China reset, or just a temporary pause in a much larger geopolitical rivalry ?
सालों तक टैरिफ, चिप वॉर, प्रतिबंधों और सप्लाई चेन तनाव के बाद शी जिनपिंग के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने अमेरिका-चीन संबंधों को “दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रिश्ता” बताया, ने नई बहस छेड़ दी है कि क्या वॉशिंगटन और बीजिंग अब टकराव से स्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं। व्यापार तनाव, AI चिप प्रतिबंधों, ऊर्जा प्रवाह और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में संभावित राहत को लेकर बाज़ार भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग अब ट्रंप-शी वार्ता को सिर्फ प्रतीकात्मक कूटनीति से कहीं बड़ा मान रहे हैं। लेकिन नरम होती भाषा के बावजूद ताइवान, तकनीकी वर्चस्व और वैश्विक प्रभाव को लेकर बड़े टकराव अब भी बने हुए हैं। क्या दुनिया अब वास्तव में अमेरिका-चीन रिश्तों में नए दौर की शुरुआत देख रही है, या यह सिर्फ एक बड़ी भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच अस्थायी विराम है ?
President Emmanuel Macron’s Nairobi summit, featuring 23 billion euro in investment pledges and a proposed first loss guarantee mechanism, has drawn mixed reactions. While Paris frames these moves as a renewed engagement to mobilize private capital for debt strapped economies, critics argue the measures merely preserve an unjust financial architecture. With African leaders demanding debt cancellation and an overhaul of credit rating biases, the summit highlights a gap between French fiscal cushioning strategies and African calls for fundamental relief. Does this financial push represent a genuine shift toward an equal partnership or a calculated effort by a former colonial power to maintain relevance ?
