Despite intense backlash from Punjab, strong student protests at Panjab University, and even the Centre’s own decision to pause the October 30 overhaul, the BJP-led Union Government continues to show unusual interest in revisiting Haryana’s stake in PU. The Home Ministry has now asked both states to “reach a consensus,” while the Education Ministry says Haryana’s inclusion could be “considered positively.” With legal reviews underway and the issue repeatedly resurfacing, what is driving the BJP’s persistent focus on this sensitive PU–Haryana question?
पंजाब में तीव्र विरोध, पंजाब विश्वविद्यालय में जारी छात्रों के प्रदर्शन और केंद्र द्वारा 30 अक्टूबर को होने वाले पुनर्गठन को रोक देने के बावजूद, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हरियाणा की PU में हिस्सेदारी के मुद्दे को लेकर असामान्य दिलचस्पी दिखा रही है। गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों से “आपसी सहमति” बनाने को कहा है, जबकि शिक्षा मंत्रालय मानता है कि हरियाणा को शामिल करने पर “सकारात्मक रूप से विचार” किया जा सकता है। कानूनी समीक्षा जारी है और यह मुद्दा बार-बार उठाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है इस संवेदनशील PU-हरियाणा मामले में भाजपा की लगातार दिलचस्पी की वजह क्या है?
If a Government facing low literacy rates, poor wages, weak healthcare and limited access to higher education can still win decisively, are we witnessing the power of welfare, or the rise of a new kind of state-backed clienteles’ where the poor are directly traded benefits for ballots?
