The Punjab Government has quietly notified the VB-G RAM G scheme after the Assembly had earlier passed a unanimous resolution rejecting it, prompting the Congress to question whether the sudden U-turn is linked to the political pressure surrounding Bhagwant Mann. If the Government was firmly opposed to the scheme just months ago, what has changed now ? Is this a genuine policy rethink in Punjab's interest, or has political survival begun dictating Government decisions ? And if Arvind Kejriwal once opposed the very framework now being implemented, does the Aam Aadmi Party owe Punjab an explanation for this sudden change in stand ?
पंजाब सरकार ने पहले विधानसभा में सर्वसम्मति से वीबी-जी राम जी योजना का विरोध करने के बाद अब उसे लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या यह अचानक लिया गया यू-टर्न भगवंत मान पर बढ़ते राजनीतिक दबाव से जुड़ा है ? अगर कुछ महीने पहले तक सरकार इस योजना के सख्त खिलाफ थी, तो अब ऐसा क्या बदल गया ? क्या यह वास्तव में पंजाब के हित में नीति में बदलाव है, या फिर राजनीतिक मजबूरियाँ अब सरकारी फैसलों को प्रभावित करने लगी हैं ? और यदि अरविंद केजरीवाल पहले इसी ढांचे का विरोध कर रहे थे, तो क्या आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता को इस अचानक बदले रुख का स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहिए ?
Sunil Kumar Jakhar has questioned why Bhagwant Mann chose repeated press conferences instead of presenting his defence before Sri Akal Takht Sahib, while the BJP continues to demand his resignation and action under Punjab's anti-sacrilege law. If Bhagwant Mann believed he had evidence all along, why was it presented before the media instead of Sri Akal Takht Sahib ? As the controversy deepens, is the BJP succeeding in turning this into one of AAP's biggest political challenges before 2027 ?
