Should India introduce a law that permanently disqualifies politicians from contesting elections if they have criminal cases of corruption, violence, or hate speech pending, to strengthen political accountability and public trust in governance? Share your thoughts.
क्या भारत में ऐसा कानून लागू होना चाहिए जो उन राजनेताओं को स्थायी रूप से चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए, जिन पर भ्रष्टाचार, हिंसा या घृणा फैलाने वाले भाषण के मामले लंबित हैं, ताकि राजनीतिक जवाबदेही और जनता का विश्वास मजबूत हो सके? आपके विचार जानना चाहेंगे।
When anti-corruption bodies themselves float proposals for luxury vehicles, how should such procurement proposals be evaluated, are they justified operational needs, or do they reflect misuse of public funds and erosion of credibility? Share your thoughts.
