पंजाब में निजी स्कूलों की फीस पिछले दो सालों में 20% बढ़ गई है, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा महंगी हो गई है। 70% से ज्यादा बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि सबको सस्ती और अच्छी शिक्षा मिले? राय साझा करें।
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As India projects itself as a fast-growing economy under Narendra Modi, the ground reality in cities tells a more complex story. Cities contribute around 60% of GDP, yet India has 35 of the world’s 50 most polluted cities, and in places like Delhi, life expectancy has dropped by over 8 years due to air pollution. Despite spending ₹8.36 lakh Crores on urban development since 2015, affordable housing has fallen sharply from 40% to 16%, while productivity gains from urban growth remain weak. With rising congestion, high costs, and declining livability, the gap between economic growth and daily life is becoming harder to ignore. Is this growth model truly improving urban life, or mainly boosting numbers while basic living conditions struggle ?
जैसे भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खुद को एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पेश कर रहा है, शहरों की ज़मीनी हकीकत एक अलग कहानी दिखाती है। शहर देश के जी.डी.पी. का लगभग 60% योगदान देते हैं, फिर भी दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 भारत में हैं, और दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा 8 साल से अधिक कम हो गई है। 2015 से अब तक ₹8.36 लाख करोड़ खर्च होने के बावजूद, सस्ते मकानों की हिस्सेदारी 40% से घटकर 16% रह गई है, और शहरी विकास से उत्पादकता में बढ़ोतरी भी सीमित रही है। बढ़ती भीड़, महंगाई और गिरती जीवन गुणवत्ता के बीच, आर्थिक विकास और आम जीवन के बीच का अंतर अब साफ दिखने लगा है। क्या यह विकास मॉडल सच में शहरी जीवन को बेहतर बना रहा है, या सिर्फ आंकड़ों को बढ़ा रहा है जबकि आम जिंदगी संघर्ष कर रही है ?
As Manish Sisodia calls for a strict, mission-mode fight against drugs in Punjab and even tells party leaders to leave if they fear drug mafias, the message sounds strong and uncompromising. But at the same time, repeated cases of individuals linked to the system being caught in drug-related incidents raise a tough question about ground reality versus political messaging. If the call is for zero tolerance and accountability at every level, then when such cases keep surfacing, does it point to a gap between intent and execution ? Is the fight against drugs truly reaching the grassroots, or is it still struggling with internal challenges within the system itself ?
