India’s performance at Global Sporting events like the Tokyo Olympics (7 medals) and the Asian Games (107 medals in 2022) shows improvement, but with a population of 1.4 billion, should we be doing better?
Review - DEKHO
Are our sports policies focused enough on grassroots development?
Punjab Congress chief Amrinder Singh Raja Warring has thrown a direct challenge to state BJP chief Sunil Jakhar to prove his explosive claim that the Congress CM’s chair comes with a ₹350-Crores price tag. Jakhar says he heard it from “the horse’s mouth.” Dr Navjot Kaur Sidhu talks of ₹500 Crores. Former CM and BJP leader Captain Amarinder Singh contradicts her outright. With numbers changing, sources unnamed, and accusations flying, the real question is, are these leaders exposing corruption or are they casually throwing sensational claims knowing very well no proof will ever be demanded ?
पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीधे तौर पर चुनौती दी है कि वह अपने उस दावे को साबित करें, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी ₹350 करोड़ में मिलती है। जाखड़ का कहना है कि उन्होंने यह बात “विश्वसनीय स्त्रोत से” सुनी है। डॉ. नवजोत कौर सिद्धू इस रकम को ₹500 करोड़ बताती हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके बयान को सिरे से नकारते हैं। आंकड़े बदल रहे हैं, स्रोत सामने नहीं हैं और आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। ऐसे में असली सवाल यह है, क्या ये नेता भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं या फिर जानबूझकर सनसनीखेज आरोप उछाल रहे हैं, यह जानते हुए कि शायद कभी कोई सबूत मांगा ही नहीं जाएगा ?
As reports reveal Indian workers being lured abroad with false job promises, some ending up forced into war zones, and labour protections at home being steadily diluted, the government’s response has leaned heavily on framing the world as a “global workplace.” External Affairs Minister S. Jaishankar has urged young Indians not to worry too much about rising hostility or risks abroad, even as bilateral labour agreements expand into conflict-hit regions. Has India’s foreign policy quietly shifted from protecting workers as citizens to marketing them as exportable labour, and is diplomacy now being used to normalise risk rather than reduce it ?
