With opposition parties preparing a no-confidence motion against Lok Sabha Speaker Om Birla and now reportedly planning to submit a notice seeking the impeachment of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, the political temperature in Parliament appears to be rising. Supporters of the move argue it is about defending institutional neutrality, while critics see it as escalating confrontation with constitutional offices.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही विपक्षी पार्टियां अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के महाभियोग के लिए भी नोटिस देने की योजना बना रही हैं। इससे संसद का राजनीतिक तापमान बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस कदम के समर्थकों का कहना है कि यह संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास है, जबकि आलोचकों का मानना है कि इससे संवैधानिक पदों के साथ टकराव और बढ़ सकता है।
Punjab’s latest Budget indicates that 91% of the state’s income will be consumed by liabilities such as loan repayments, salaries, pensions and subsidies, leaving only a small portion for development spending, while the total debt is projected to rise to ₹4.47 Lakh Crores. This financial reality is now raising uncomfortable questions for Arvind Kejriwal, whose governance template is widely seen as shaping Punjab’s policy direction under the AAP Government.
