The Indian Government had announced capital projects worth ₹11.11 lakh crore in its 2024-25 budget, to be spent on infrastructure. With only 3 months remaining in financial year about ₹5 lakh crore worth of projects have been announced so far.
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This means that 65% of the work is expected to be completed between December and March. Is this possible?
Months before the 2027 Punjab Assembly elections, the Congress is still struggling to settle questions of leadership that many believe should have been resolved long ago. Bhupesh Baghel's consultations have now ended, the matter has once again been referred to the high command, and leaders are waiting for Rahul Gandhi's return before any final decision is taken. If the Congress had identified and empowered a clear Chief Ministerial face much earlier, could much of the current infighting and uncertainty have been avoided ? Does the continuing leadership deadlock reflect not just internal rivalry, but a failure of long-term political planning by a national party preparing for one of its most important electoral battles ?
2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी नेतृत्व के उस सवाल से जूझ रही है, जिसका समाधान काफी पहले हो जाना चाहिए था। भूपेश बघेल की बैठकों और चर्चाओं का दौर समाप्त हो चुका है, मामला एक बार फिर पार्टी हाईकमान के पास पहुंच गया है और अंतिम निर्णय के लिए राहुल गांधी की वापसी का इंतज़ार किया जा रहा है। यदि कांग्रेस ने बहुत पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए एक स्पष्ट चेहरा तय कर उसे नेतृत्व की जिम्मेदारी दे दी होती, तो क्या आज की गुटबाजी और अनिश्चितता से बचा जा सकता था? क्या यह लगातार बना नेतृत्व संकट केवल आपसी खींचतान नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी की कमजोर राजनीतिक योजना और चुनावी तैयारी की भी निशानी है ?
