If India could decriminalize same-sex relationships in 2018, why do the workplaces still treat queer professionals like a liability in 2025? Why is the LGBTQIA+ community still fighting for basic inclusion? Share Your Views...
अगर भारत ने 2018 में समलैंगिक रिश्तों को कानूनी कर दिया, तो 2025 में भी काम की जगहों पर क्वीयर लोगों को बोझ क्यों समझा जाता है? LGBTQIA+ समुदाय अब भी बुनियादी बराबरी के लिए क्यों लड़ रहा है? राय साझा करें...
If namaz on roads is a traffic issue, why don’t similar restrictions apply to Hindu festivals, processions, and roadside gatherings throughout the year? When the state itself criminalizes Muslim identity, where do Indian Muslims turn for justice? Share your views.
