Chief Minister Bhagwant Mann claims government schemes save each Punjab family around ₹15,000 a month. He cites 70,685 government jobs, free healthcare, zero electricity bills for most households and expanded canal irrigation as proof of his Government’s success. But do these gains match people’s daily lives ? How many families actually save ₹15,000 a month ? Is this real household savings or just the combined value of schemes used to make the Government’s report card look impressive ?
मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि सरकारी योजनाओं से पंजाब के हर परिवार को हर महीने करीब ₹15,000 की बचत होती है। वह 70,685 सरकारी नौकरियों, मुफ़्त इलाज, ज़्यादातर घरों के शून्य बिजली बिल और नहरों से सिंचाई के बढ़ते दायरे को अपनी सरकार की उपलब्धियाँ बताते हैं। लेकिन क्या इनका असर आम लोगों की ज़िंदगी में भी दिख रहा है ? आखिर कितने परिवार हर महीने सच में ₹15,000 बचा रहे हैं ? क्या यह वास्तविक बचत है या सरकार अपनी रिपोर्ट को बेहतर दिखाने के लिए योजनाओं के कुल लाभ को जोड़ रही है ?
The Supreme Court has ordered repolling in 50 municipal wards in Patiala and Moga after a commission appointed by the court reported alleged election violations in the December 2024 local body polls. The findings included claims of candidates being blocked from filing nominations, intimidation and bogus voting in wards won by the Aam Aadmi Party. With the 2027 Assembly elections approaching, the findings raise a serious question: Can the ruling party rebuild public trust or will this controversy keep haunting its claims of clean politics ?
