With Nirmala Sitharaman introducing the Corporate Laws (Amendment) Bill that proposes to decriminalise multiple offences, raise CSR thresholds from ₹5 Crores to ₹10 Crores, and expand the scope of delegated powers, the Government is presenting it as a step towards ease of doing business and modern governance. However, critics argue that reducing criminal liability and increasing discretionary powers could dilute accountability and weaken direct parliamentary oversight. So the question is, is this reform genuinely about simplifying compliance and helping businesses grow, or does it risk quietly loosening accountability norms while shifting too much control into fewer hands ?
निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए कॉरपोरेट लॉज़ (संशोधन) बिल में कई अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने, CSR सीमा को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ करने और अधिक अधिकारों को नियमों के माध्यम से तय करने का प्रस्ताव है। सरकार इसे कारोबार आसान बनाने और आधुनिक सुधार की दिशा में कदम बता रही है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे जवाबदेही कमजोर हो सकती है और संसद की सीधी निगरानी कम हो सकती है। तो सवाल यह है, क्या यह सुधार सच में नियमों को सरल बनाकर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है, या फिर यह चुपचाप जवाबदेही को कमजोर करते हुए ज्यादा ताकत कुछ हाथों में देने का जोखिम पैदा करता है ?
India’s energy reality seems far from the tall promises of “Atamnirbar Bharat,” as domestic crude oil production keeps falling while dependence on imports keeps rising. Despite big announcements like HELP in 2016, the ground situation tells a different story, one where global events like the Iran crisis can still shake the entire system. If this is what “self-reliance” looks like, then was it ever a serious plan or just a well-packaged slogan ? After years in power, why does India still seem unprepared for predictable oil shocks, and who should be held accountable for this gap between claims and reality under Narendra Modi ?
