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भारत सरकार ने देश की संसद में स्वीकार किया है कि पंजाब में रबी सीज़न के लिए डी.ए.पी. खाद की मांग लगभग 4 लाख मीट्रिक टन थी। लेकिन इसमें से केवल 3.6 लाख टन की ही सरकारी आपूर्ति हुई। यह एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इस बार पंजाब में गेहूं की बुआई का क्षेत्र रिकॉर्ड तोड़ था।

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क्या आप मानते हैं कि इसके लिए किसी को तो ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए?

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ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ?

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The Indian Government has allocated Rs/- 1 lakh 39 thousand crore as food subsidy to FCI in 2023-24, which has significantly decreased over the last two years. In your opinion, what could be the reasons for this reduction in subsidy?

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भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में एफ.सी.आई. को 1 लाख 39 हज़ार करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी जारी की है, जो पिछले दो सालों में काफ़ी घट गई है। आपके अनुसार, इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से सब्सिडी में यह कटौती हुई है?

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ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥੌਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 1,300 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਰੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ।

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According to public information, 37 projects in Punjab are being run by the National Highways Authority of India (NHAI) over an area of more than 1,300 kilometers, and many of these are still halted at various locations due to different reasons.

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