With Indian States’ debt exploding from ₹47.9 lakh crores in 2019 to a projected ₹90.1 lakh crores in 2025, are Governments recklessly spending without accountability?
भारतीय राज्यों का कर्ज 2019 में ₹47.9 लाख करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹90.1 लाख करोड़ पहुंचने की कगार पर है – क्या सरकारें बिना किसी जवाबदेही के अंधाधुंध खर्च कर रही हैं?