पंजाब में क़रीब 3,00,000 किसानों के पास 10 से 25 एकड़ ज़मीन है, जो ख़ेती करने वाली आबादी का 27% है। बहुत से किसान ख़ुद ख़ेती नहीं करते और आय के लिए अतिरिक्त नौकरियों पर निर्भर रहते हैं। हालांकि वे कृषि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन नीतिगत चर्चाओं में उनका प्रतिनिधित्व सीमित है।
Polling
10-25 एकड़ ज़मीन के मालिक 3 लाख किसान (जो पंजाब के 27% किसान हैं), क्या सरकार को इन किसानों को नीति निर्माण में शामिल करने के लिए लक्षित समर्थन नहीं देना चाहिए?
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The Government has extended a ₹3,850 crore subsidy for DAP fertilizer to support farmers. What’s your perspective on this move? Which one do you agree with the most?
