क्या आपको पता है? पंजाब में पिछले साल 90 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना बोया गया जिसकी पैदावार 75 लाख टन से अधिक हुई, जो प्रति हेक्टेयर लगभग 831 क्विंटल रही।
Suggestions - SLAH
क्या प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाने पर कोई काम होगा?
As the conflict in West Asia intensifies, Prime Minister Narendra Modi has once again positioned India as a voice calling for dialogue and peace, holding conversations with Iran’s leadership while maintaining strong ties with countries across the Gulf and with Israel. A similar outreach was seen earlier during the Russia-Ukraine war, when Modi spoke to both Vladimir Putin and Volodymyr Zelenskyy, repeating his message that “this is not an era of war.” With India often describing its role as that of a “Vishwa Mitra” and maintaining relations with rival sides in global conflicts, does this balanced diplomatic approach truly place India in a position to mediate during international crises, or are such expectations more symbolic than practical in today’s complex geopolitical landscape ?
जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर संवाद और शांति की आवाज़ के रूप में भारत की भूमिका को सामने रखा है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व से बातचीत की, जबकि भारत के इज़राइल और खाड़ी देशों के साथ भी मजबूत संबंध बने हुए हैं। ऐसा ही प्रयास पहले रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखा गया था, जब मोदी ने व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की दोनों से बात करते हुए कहा था कि “यह युद्ध का युग नहीं है।” ऐसे में जब भारत खुद को अक्सर “विश्व मित्र” के रूप में प्रस्तुत करता है और वैश्विक संघर्षों में दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखता है, क्या यह संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण वास्तव में भारत को अंतरराष्ट्रीय संकटों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की स्थिति में रखता है, या फिर ऐसी उम्मीदें आज की जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों में अधिक प्रतीकात्मक ही हैं ?
During the Rajya Sabha proceedings, Union Minister of State for Panchayati Raj SP Singh Baghel, while responding to a question raised by AAP MP Raghav Chadha, claimed that Punjab has performed the worst among 18 states in distributing funds to Panchayats and has fallen even below the national average on multiple parameters. Baghel also clarified that the Centre only transfers funds to states, while the responsibility of releasing those funds to Panchayati Raj institutions lies with the state governments. With Punjab now being placed at the bottom of the performance ranking, the claim has triggered political debate about governance, accountability and the functioning of grassroots institutions in the state. Does this assessment highlight serious administrative shortcomings in how Punjab distributes funds to local bodies, or is it likely to become another political flashpoint between the Centre and the state government ?
