उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार, केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग 11,828 मीट्रिक टन करके उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 8,718 मीट्रिक टन और पंजाब में 5,257 मीट्रिक टन केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग हुआ। चर्चा और बदनामी में पंजाब पहले नंबर पर आ गया!
With Sukhbir Singh Badal asserting that the Shiromani Akali Dal is committed to correcting “historical injustices” against Punjab, from river water sharing and territorial disputes to the long-standing question of a separate capital, the party is once again placing Punjab’s rights at the centre of its political narrative. In a state where these issues have remained unresolved for decades and continue to evoke strong regional sentiment, this renewed emphasis raises an important question: Is the Akali Dal attempting to revive a more assertive Punjab-first politics, or revisiting old concerns to rebuild its political ground ahead of upcoming elections ?
जब सुखबीर सिंह बादल यह कहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब के साथ हुए “ऐतिहासिक अन्याय” को ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वह नदी जल बंटवारा हो, क्षेत्रीय विवाद हों या अलग राजधानी का मुद्दा, तब पार्टी एक बार फिर पंजाब के अधिकारों को अपनी राजनीति के केंद्र में ला रही है। ऐसे राज्य में जहां ये मुद्दे दशकों से अनसुलझे हैं और आज भी लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, यह सवाल उठता है: क्या अकाली दल वास्तव में पंजाब-केन्द्रित राजनीति को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, या फिर चुनावों से पहले पुराने मुद्दों को दोबारा उठाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहा है ?
At a rally in Sahnewal, Sukhbir Singh Badal claimed that the Shiromani Akali Dal could win 100 seats on its own in the next Punjab Assembly elections, arguing that if voters once gave 92 seats to Aam Aadmi Party, they could give an even bigger mandate to the Akali Dal. With the party currently rebuilding its political base and planning to contest independently amid shifting alliances, does such a bold claim reflect genuine confidence about a comeback in Punjab politics or is it more about energizing party workers and shaping the narrative long before the 2027 elections ?
