विदेश जाने के चलन पर भारत सरकार द्वारा जारी एक आंकड़ा बता रहा है कि पिछले साल 1 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा पासपोर्ट जारी किए गए।
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क्या इस चलन पर अंकुश लगाना चाहिए या इस चलन का सार्थक फ़ायदा उठाने के लिए भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से कोई कार्रवाई की जाती नज़र आ रही है? लगता तो नहीं!
When Punjab CM Bhagwant Mann meets Hon’ble President Droupodi Murmu demanding cancellation of Rajya Sabha memberships of MPs who switched from Aam Aadmi Party to Bharatiya Janata Party, calling it a “murder of democracy” and a betrayal of the mandate given by elected MLAs, while those very MPs defend their move as a legitimate political choice and shift in ideology, does this controversy expose a serious gap in India’s anti-defection safeguards, or does it simply highlight how political morality often changes depending on who benefits from the switch ?
जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलकर उन राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हैं, जो आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में चले गए, इसे “लोकतंत्र की हत्या” और निर्वाचित विधायकों के जनादेश के साथ विश्वासघात बताते हैं, वहीं वही सांसद अपने कदम को वैध राजनीतिक निर्णय और विचारधारा में बदलाव बताकर सही ठहराते हैं, तो क्या यह विवाद भारत के दलबदल विरोधी कानूनों की कमजोरियों को उजागर करता है, या फिर यह दिखाता है कि राजनीतिक नैतिकता अक्सर इस पर निर्भर करती है कि किसे फायदा हो रहा है ?
With Akal Takht stepping in to summon Kultar Singh Sandhwan over the anti-sacrilege law, and concerns being raised about the lack of consultation with bodies like the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, does this episode expose a deeper tension between political authority and religious institutions in Punjab, or does it point to a larger question about whether sensitive faith-related laws are being pushed without enough consensus, risking both political backlash and community distrust ?
