ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?