Punjab’s Mega Parent-Teacher Meetings have sparked a row over reports that schools were asked to record mothers’ views on a government welfare scheme. Opposition leaders accuse the AAP Government of using schools for publicity ahead of the 2027 elections. The Government has defended its outreach efforts, while a minister denied that schools were ordered to record videos. Are schools being used to teach or promote government schemes ?
पंजाब में मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग्स को लेकर विवाद छिड़ गया है। खबरों के अनुसार, स्कूलों से एक सरकारी कल्याण योजना पर माताओं की राय के वीडियो बनाने को कहा गया था। विपक्ष ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर 2027 के चुनावों से पहले स्कूलों का इस्तेमाल प्रचार के लिए करने का आरोप लगाया है। सरकार ने जन-जागरूकता अभियान का बचाव किया है, जबकि एक मंत्री ने स्कूलों को वीडियो बनाने का निर्देश देने से इनकार किया है। क्या स्कूलों का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए हो रहा है या सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए ?
The Aam Aadmi Party Government’s promise of 300 free electricity units has brought relief to many households but a new concern has emerged. Punjab’s domestic electricity load has risen by over 40% since the scheme began, while the state has struggled to add new power generation capacity. During this year’s paddy season, demand crossed 17,400 MW, yet Punjab faced a power shortage. With demand expected to rise further, is the Government balancing free power with long-term energy planning or could today’s relief lead to tomorrow’s power crisis ?
