With over four decades of criminal cases behind him, a conviction in the Nabha Jail Break case, and now a growing public presence through social work and local election wins, Gurpreet Singh Sekhon’s entry into Punjab politics reflects a familiar but controversial transition, from crime to public life. As he prepares for a possible run in the 2027 Assembly elections, the larger question is whether voters see transformation or simply a shift in platform. Is Gurpreet Singh Sekhon’s political entry a genuine story of reform and public service or does the rise of leaders with serious criminal pasts raise concerns about the changing standards of electoral politics ahead of 2027 ?
कई गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करने, नाभा जेल ब्रेक मामले में सजा पाने और अब सामाजिक सेवा व स्थानीय चुनावी जीत के जरिए सार्वजनिक जीवन में सक्रियता बढ़ाने के साथ, गुरप्रीत सिंह सेखों की राजनीति में एंट्री एक विवादित लेकिन परिचित बदलाव को दिखाती है, अपराध की दुनिया से जनसेवा तक का सफर। जैसे-जैसे वह 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि मतदाता इसे वास्तविक बदलाव मानेंगे या सिर्फ मंच बदलने की रणनीति। क्या गुरप्रीत सिंह सेखों की राजनीति में एंट्री सुधार और जनसेवा की सच्ची कहानी है या गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं का उभार 2027 से पहले चुनावी राजनीति के बदलते मानकों पर सवाल खड़े करता है ?
With nearly 20 officers suspended in four years and several others reportedly left without postings after alleged run-ins with party functionaries, the relationship between the Punjab Government and the bureaucracy is under growing scrutiny. While Chief Minister Bhagwant Mann has projected these actions as part of accountability and administrative discipline, critics argue that officials are being made scapegoats for governance gaps and policy failures as political pressure builds ahead of the 2027 Assembly elections. Is the AAP Government enforcing necessary accountability or are officers being held responsible for political and administrative shortcomings to manage the narrative before 2027 ?
