Arvind Kejriwal remains the biggest political influence behind AAP in Punjab, even though Bhagwant Mann is the face of the government. As the 2027 elections slowly approach, many voters are beginning to ask whether Punjab's next election will be fought mainly on the performance of the Mann government, or once again on Kejriwal's ability to sell a larger political vision. After all, AAP's biggest victories in Punjab have often carried Kejriwal's fingerprints, but so have many of its controversies and criticisms. The intriguing question now is this if AAP faces serious anti-incumbency in 2027, will Arvind Kejriwal still be the party's greatest electoral asset in Punjab, or could his growing involvement become a liability that opposition parties are eager to exploit ?
अरविंद केजरीवाल आज भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े राजनीतिक प्रभाव बने हुए हैं, भले ही सरकार का चेहरा भगवंत मान हों। जैसे-जैसे 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, कई मतदाता यह सोचने लगे हैं कि अगला चुनाव मुख्य रूप से मान सरकार के कामकाज पर लड़ा जाएगा या फिर एक बार फिर केजरीवाल की बड़ी राजनीतिक कहानी और वादों पर। आखिरकार, पंजाब में आप की सबसे बड़ी जीतों पर केजरीवाल की छाप रही है, लेकिन पार्टी से जुड़े कई विवाद और आलोचनाएं भी उन्हीं के नाम से जुड़ती रही हैं। ऐसे में सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि अगर 2027 में आम आदमी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा, तो क्या अरविंद केजरीवाल अब भी पार्टी की सबसे बड़ी चुनावी ताकत साबित होंगे, या फिर उनकी बढ़ती भूमिका विपक्ष के लिए सबसे आसान निशाना बन जाएगी ?
Bhagwant Mann has unveiled a massive overhaul of Punjab’s contractual employment system, promising job security and a pathway to regularisation for more than 65,000 outsourced and temporary workers. Supporters are calling it a landmark pro-employee reform, while critics see it as a politically rewarding announcement arriving just as the road to 2027 begins to take shape. After years of contractual employment, shifting promises, and repeated demands from workers, the Government is once again asking employees to trust that this time the change will be fully delivered. With implementation still pending and financial questions looming, one question is already dominating the debate: Is Punjab witnessing a historic workers’ reform, or the launch of one of the biggest election-season promises yet ?
