Over 2.68 crore people in India live with disabilities, yet many still struggle to access public spaces and services.
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With the Supreme Court's recent directive for mandatory accessibility rules, can India overcome these barriers and ensure true inclusion for persons with disabilities?
With the 2027 Punjab elections approaching, Sukhbir Singh Badal is making a big pitch to win back voters. He has promised free education up to graduation, ₹25 Lakhs in annual health cover for every family, a ₹3,100 monthly old-age pension and several other welfare benefits if the Shiromani Akali Dal returns to power. His promises are ambitious but Punjab’s voters have heard many election pledges before. Can Sukhbir Badal’s political charisma and big-ticket promises revive the Shiromani Akali Dal’s fortunes in 2027 or will voters ask the harder question: What makes this comeback pitch more than another election-time promise ?
2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले सुखबीर सिंह बादल मतदाताओं को फिर से अपने साथ जोड़ने के लिए बड़े वादे कर रहे हैं। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के सत्ता में लौटने पर स्नातक तक मुफ्त शिक्षा, हर परिवार को सालाना ₹25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, बुज़ुर्गों को ₹3,100 मासिक पेंशन और कई अन्य कल्याणकारी सुविधाएँ देने का वादा किया है। ये वादे बड़े हैं लेकिन पंजाब के मतदाता पहले भी कई चुनावी वादे सुन चुके हैं। क्या सुखबीर बादल का राजनीतिक करिश्मा और बड़े वादे 2027 में शिरोमणि अकाली दल की राजनीतिक किस्मत बदल पाएँगे या मतदाता यह सवाल पूछेंगे कि इस वापसी की तैयारी को एक और चुनावी वादे से अलग क्या बनाता है ?
Sukhbir Singh Badal has launched a fresh push to connect with voters ahead of the 2027 Punjab elections. The Shiromani Akali Dal plans door-to-door outreach across all 117 constituencies to gather public views for its manifesto. But after years of political ups and downs, will this outreach bring real change or remain another election-time exercise ? Sukhbir Badal is now going door to door to hear Punjab’s concerns. But if the party already knows the issues of farmers, youth and traders, why should voters believe this campaign will deliver more than promises once the elections are over ?
