Over 2.68 crore people in India live with disabilities, yet many still struggle to access public spaces and services.
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With the Supreme Court's recent directive for mandatory accessibility rules, can India overcome these barriers and ensure true inclusion for persons with disabilities?
As Nayab Singh Saini ramps up outreach with nearly 70 visits across Punjab in just a few months, positioning the Bharatiya Janata Party as a serious contender ahead of 2027, does this aggressive push reflect a genuine long-term strategy to build an independent base in a state where the party has historically struggled, or is it an overextended campaign that risks misreading Punjab’s unique political and social dynamics while attempting to replicate a “Haryana model” that may not fully translate on the ground ?
जैसे नायब सिंह सैनी कुछ ही महीनों में पंजाब में लगभग 70 दौरों के साथ अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2027 के लिए एक गंभीर दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं, क्या यह आक्रामक अभियान वास्तव में राज्य में एक मजबूत स्वतंत्र आधार बनाने की दीर्घकालिक रणनीति है, खासकर वहां जहां पार्टी ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही है, या फिर यह एक ऐसा अतिरंजित प्रयास है जो पंजाब की विशिष्ट राजनीतिक और सामाजिक जटिलताओं को कम आंकते हुए “हरियाणा मॉडल” को लागू करने की कोशिश कर रहा है, जो ज़मीन पर पूरी तरह फिट न बैठे ?
As Bharatiya Janata Party stages a parallel “people’s assembly” in Chandigarh led by Sunil Kumar Jakhar and Ashwani Sharma, essentially running a shadow version of the Punjab Vidhan Sabha while attacking issues like drugs, law and order, and governance failures. Does this expose how badly the Aam Aadmi Party government has lost control of the narrative, or is BJP simply trying to manufacture relevance in a state where its electoral base still remains thin ahead of the 2027 battle?
