Over 2.68 crore people in India live with disabilities, yet many still struggle to access public spaces and services.
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With the Supreme Court's recent directive for mandatory accessibility rules, can India overcome these barriers and ensure true inclusion for persons with disabilities?
As the BJP’s Punjab narrative grows louder with newer faces dominating headlines, a quieter but sharper political question is now being whispered across the state: Have Captain Amarinder Singh and Preneet Kaur, once projected as the BJP’s biggest “Punjab trophies”, been slowly sidelined after serving their political purpose ? With leaders like Sunil Jakhar and Ravneet Singh Bittu now becoming the louder faces of the party in Punjab, many are wondering whether the BJP ever truly needed Captain’s legacy long-term, or simply used his stature to open doors before shifting toward a newer political script ahead of 2027 ?
पंजाब में जैसे-जैसे भाजपा का नैरेटिव तेज होता जा रहा है और नए चेहरे सुर्खियों में छाए हुए हैं, वैसे-वैसे एक शांत लेकिन तीखा राजनीतिक सवाल भी उठने लगा है: क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह और परनीत कौर, जिन्हें कभी भाजपा की पंजाब में सबसे बड़ी “ट्रॉफी एंट्री” माना गया था, अब अपना राजनीतिक मकसद पूरा होने के बाद धीरे-धीरे किनारे लगाए जा रहे हैं ? जबकि सुनील जाखड़ और रवनीत सिंह बिट्टू अब पंजाब में पार्टी के ज्यादा मुखर चेहरे बनते दिख रहे हैं, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा को वास्तव में लंबे समय तक कैप्टन की विरासत की जरूरत थी, या फिर उनके कद का इस्तेमाल सिर्फ पंजाब में राजनीतिक दरवाज़े खोलने के लिए किया गया, जिसके बाद 2027 से पहले पार्टी अब एक नई राजनीतिक स्क्रिप्ट पर आगे बढ़ रही है ?
As Haryana CM Nayab Singh Saini declares that Punjab’s condition is now “worse than West Bengal,” attacking the Aam Aadmi Party Government over drugs, illegal mining, corruption, and collapsing law and order, a sharper question is now troubling Punjab politics: If the state is truly in such terrible shape, does the Bharatiya Janata Party genuinely have a roadmap to fix it, or is Punjab simply becoming the BJP’s next political laboratory for speeches, slogans, ED raids, and headline management before the 2027 elections ? With the “Punjab Next” campaign growing louder every day, are Punjabis being offered real solutions, or just another high-voltage marketing pitch wrapped in fear, nationalism, and political optics ?
