क्या आप जानते हैं कि 1948 से ही इज़राइल में महिलाएं युद्धक भूमिकाओं में सेवा दे रही हैं और आज महिलाएं इज़राइली रक्षा बलों का लगभग 33% हिस्सा हैं? अब भारत सरकार भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में 1,000 से अधिक महिला कर्मियों के साथ अपनी पहली महिला बटालियन शुरू करने जा रही है।
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हम सिर्फ़ इतना कह सकते हैं, 'समय पर लिया गया एक सही कदम भविष्य में बड़ी बचत करता है।'
Students giving computer practical exams without computers, labs running on machines from 2005, and even the few working systems taken away for other schemes, yet the Government continues to showcase “Sikhya Kranti” as a major success story. With new computers worth ₹400 Crores promised only after years of delay, the real question is about claims versus classroom reality. Is Punjab’s much-publicised Sikhya Kranti under Education Minister Harjot Bains and the Aam Aadmi Party a real digital transformation or are students being asked to learn the future on broken machines while the revolution remains mostly in announcements ?
छात्र बिना कंप्यूटर के कंप्यूटर प्रैक्टिकल का पेपर दे रहे हैं, लैब 2005 की मशीनों पर चल रही हैं और जो थोड़े बहुत काम करने वाले सिस्टम थे, वे भी दूसरी योजनाओं के लिए उठा लिए गए। इसके बावजूद सरकार “सिख्या क्रांति” (शिक्षा क्रांति) को बड़ी सफलता के रूप में पेश कर रही है। अब ₹400 करोड़ के नए कंप्यूटर वर्षों की देरी के बाद देने का वादा किया गया है। असली सवाल दावों और जमीनी हकीकत के बीच का है। क्या शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और आम आदमी पार्टी की बहुचर्चित "सिख्या क्रांति" सच में डिजिटल बदलाव है या छात्र टूटे सिस्टम पर भविष्य सीख रहे हैं जबकि क्रांति केवल घोषणाओं तक सीमित है ?
The Bhagwant Mann Government is set to roll out the ₹1,000 monthly allowance for women, a scheme that could cost ₹1,000–₹1,300 Crores per month (₹12,000–₹15,600 Crores annually). This comes even as Punjab has already borrowed ₹18,268 Crores this year, may raise another ₹12,000 Crores, and faces a projected ₹27,000 Crores revenue gap over five years. Is the Mann Government delivering a key welfare promise with financial prudence or adding a heavy recurring burden amid rising debt and shrinking fiscal space ahead of 2027 ?
