क्या आप जानते हैं कि 1948 से ही इज़राइल में महिलाएं युद्धक भूमिकाओं में सेवा दे रही हैं और आज महिलाएं इज़राइली रक्षा बलों का लगभग 33% हिस्सा हैं? अब भारत सरकार भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में 1,000 से अधिक महिला कर्मियों के साथ अपनी पहली महिला बटालियन शुरू करने जा रही है।
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हम सिर्फ़ इतना कह सकते हैं, 'समय पर लिया गया एक सही कदम भविष्य में बड़ी बचत करता है।'
With the BJP aggressively expanding its grassroots outreach across Punjab and the Congress still struggling to present a convincing roadmap for revival despite months of internal reshuffling, the political space for a strong Opposition appears increasingly open. This raises an important question for the Akali camp: Instead of remaining divided into multiple factions, is this the moment for all Akali leaders to reunite and present a single, united challenge ? If the Akali Dal continues to stay fragmented while its rivals reorganise, will it end up missing one of the biggest political opportunities in recent years ?
जहाँ भाजपा पूरे पंजाब में ज़मीनी स्तर पर अपना जनसंपर्क अभियान तेज़ कर रही है, वहीं कांग्रेस महीनों की संगठनात्मक कवायद के बावजूद आज तक अपने पुनरुत्थान का कोई ठोस रोडमैप पेश नहीं कर पाई है। ऐसे में एक मज़बूत विपक्ष के लिए राजनीतिक अवसर पहले से कहीं अधिक खुला दिखाई देता है। ऐसे समय में अकाली दल के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अलग-अलग गुटों में बँटे रहने के बजाय सभी अकाली नेताओं को एकजुट होकर पंजाब के सामने एक मज़बूत विकल्प पेश नहीं करना चाहिए ? यदि अकाली दल इसी तरह बिखरा रहा जबकि उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अपनी रणनीति मजबूत कर रहे हैं, तो क्या वह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा राजनीतिक अवसर खो देगा ?
The Punjab and Haryana High Court has questioned why the Aam Aadmi Party Government cites financial constraints in releasing pending Dearness Allowance (DA) to government employees and pensioners, while funds continue to be spent on advertisements and new welfare schemes. The issue goes beyond one payment or one scheme, it raises a fundamental question about the philosophy of governance. When public resources are limited, should the Government first fulfil its existing obligations before announcing new benefits, or is political visibility taking precedence over financial responsibility ? Can the Government truly claim good governance if promises consistently outrank commitments ?
