With the Punjab and Haryana High Court seeking a response on a plea to declare the Khadoor Sahib seat vacant after the conviction of AAP MLA Manjinder Singh Lalpura, the constituency could be headed for a politically significant bypoll ahead of 2027. If the seat is formally vacated under disqualification rules, the contest is expected to draw major attention, with AAP trying to retain its base, Congress and the Shiromani Akali Dal looking for a comeback, and the BJP likely to field a prominent Sikh face. The equation could become even more complex if the influence of Khadoor Sahib MP Amritpal Singh translates into a candidate backed by his camp. Could this bypoll turn into a routine party contest or is Khadoor Sahib shaping up for a high-stakes, multi-cornered political showdown ?
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा "आप" विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की सजा के बाद खडूर साहिब सीट को खाली घोषित करने की मांग पर राज्य सरकार और विधानसभा से जवाब मांगे जाने के बाद, यह सीट 2027 से पहले एक महत्वपूर्ण उपचुनाव की ओर बढ़ती दिख रही है। यदि अयोग्यता के नियमों के तहत सीट खाली घोषित होती है, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल इसे वापसी का अवसर मान सकते हैं। भाजपा भी एक मजबूत सिख चेहरे के साथ मैदान में उतर सकती है। समीकरण और जटिल हो सकते हैं यदि खडूर साहिब सांसद अमृतपाल सिंह का प्रभाव किसी समर्थित उम्मीदवार के रूप में सामने आता है। क्या यह उपचुनाव एक सामान्य राजनीतिक मुकाबला रहेगा या खडूर साहिब एक हाई-वोल्टेज बहुकोणीय राजनीतिक जंग बनने जा रहा है ?
Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal has alleged that the Punjab Government withdrew the security of Nanaksar sect head Sant Baba Ghala Singh soon after he extended support to the Akali Dal, warning that if any harm occurs, Chief Minister Bhagwant Mann and the Punjab DGP would be responsible, even drawing a parallel with the Sidhu Moosewala case. With influential religious figures like Dera Beas chief Baba Gurinder Singh Dhillon and preacher Bhai Ranjit Singh Dhadrianwale continuing to enjoy security, the question arises: Is security for religious leaders based on objective risk assessment or is political proximity quietly shaping these decisions ?
