When anti-corruption bodies themselves float proposals for luxury vehicles, how should such procurement proposals be evaluated, are they justified operational needs, or do they reflect misuse of public funds and erosion of credibility? Share your thoughts.
जब खुद भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएं लग्जरी वाहनों के लिए प्रस्ताव निकालती हैं, तो ऐसे खरीद प्रस्तावों का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए, क्या ये वास्तविक कार्यशील जरूरतें हैं या सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और विश्वसनीयता में गिरावट को दर्शाते हैं? आपके विचार जानना चाहेंगे।
Gender inequality persists across employment, leadership, and social spaces, even with laws promoting women’s empowerment. What societal or policy interventions could effectively close this gap? Share your thoughts.
