With the Punjab and Haryana High Court issuing a notice to AAP Rajya Sabha MP Rajinder Gupta over allegations of irregularities and misuse of state machinery during his election, the controversy has brought the spotlight directly on both the MP and the ruling establishment. While the case is yet to be decided, the bigger political question is about the impact such legal challenges can have on the credibility of AAP’s governance and clean-politics narrative in Punjab. As Rajinder Gupta faces judicial scrutiny over his unopposed election, is this merely a legal dispute or does it raise larger concerns about political influence and transparency in the Rajya Sabha selection process under the current system ?
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता को उनके चुनाव में कथित अनियमितताओं और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों पर नोटिस जारी करने के बाद यह मामला अब सीधे सांसद के साथ-साथ राज्य की सत्ताधारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, लेकिन इससे पंजाब में "आप" की सुशासन और साफ राजनीति की छवि पर संभावित असर को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। जैसे-जैसे राजिंदर गुप्ता के निर्विरोध चुनाव पर न्यायिक जांच आगे बढ़ रही है, सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कानूनी विवाद है या फिर यह राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक प्रभाव और पारदर्शिता को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है ?
After a sweeping victory in the 2022 Assembly elections, the Aam Aadmi Party established a strong political base in Punjab. However, contrasting performances outside the state and questions around centralised leadership and a no-alliance approach have sparked a new debate. With anti-incumbency, governance challenges, and aggressive mobilisation by rival parties ahead of 2027, the key question is no longer about AAP’s rise, but about the durability of its dominance.
