Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says the state is on its way to becoming India's next startup hub, encouraging young entrepreneurs to build global companies from Punjab rather than looking abroad. The vision sounds ambitious and inspiring. But at the same time, Punjab has witnessed repeated protests by contractual employees, outsourced workers, guest faculty, computer teachers, NHM staff and several other categories of workers demanding job security, regularisation and better service conditions. This creates a difficult question before Punjab can become a startup hub, does it first need to convince its existing workforce that stable and dignified employment is possible within the state ? And if government employees and contractual workers are still fighting for certainty about their own futures, what message does that send to young Punjabis being asked to place their faith in the jobs of tomorrow ?
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि राज्य भारत का अगला स्टार्टअप हब बनने की राह पर है और वे युवाओं को पंजाब में ही वैश्विक स्तर की कंपनियाँ खड़ी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह दृष्टि महत्वाकांक्षी और आकर्षक जरूर लगती है। लेकिन दूसरी ओर, पंजाब में संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, गेस्ट फैकल्टी, कंप्यूटर शिक्षक, एन.एच.एम. कर्मचारी और कई अन्य वर्ग लगातार नौकरी की सुरक्षा, नियमितीकरण और बेहतर सेवा शर्तों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में एक कठिन सवाल खड़ा होता है क्या पंजाब को स्टार्टअप हब बनने से पहले अपने मौजूदा कर्मचारियों को यह भरोसा नहीं दिलाना चाहिए कि राज्य में स्थायी और सम्मानजनक रोजगार भी संभव है ? और जब सरकारी तथा संविदा कर्मचारी अभी भी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, तो उन युवाओं को क्या संदेश जाता है जिनसे कहा जा रहा है कि वे अपने कल को पंजाब में तलाशें ?
With Arvind Kejriwal spending the next few days in Punjab to review governance, assess the performance of Government functionaries and fine-tune AAP's strategy ahead of the 2027 Assembly elections, the visit appears to be about much more than routine party meetings. As Punjab remains AAP's most important state and the only place where the party still holds full governmental power, is Kejriwal arriving as a party strategist preparing for the next electoral battle, or as a troubleshooter responding to growing concerns over governance, delivery and public perception ? And when the party's national leadership spends increasing time in Punjab, does it signal confidence in its strongest political asset, or concern about protecting it ?
