While Congress and the Aam Aadmi Party remain locked in prolonged political confrontations and Assembly controversies, Sukhbir Singh Badal has been travelling across Punjab through rallies and outreach programmes, attempting to reconnect with workers and voters at the grassroots level. Interestingly, not being a sitting MLA has also given him the freedom to focus entirely on touring constituencies one by one and rebuilding the party’s organisational base. As the state slowly moves toward the 2027 Assembly elections, could this constant ground presence and constituency-by-constituency outreach turn out to be a political advantage for Sukhbir Badal while his rivals remain occupied in legislative battles ?
जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लंबे समय से राजनीतिक टकराव और विधानसभा से जुड़े विवादों में उलझी हुई दिखाई देती हैं, वहीं सुखबीर सिंह बादल पूरे पंजाब में रैलियों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए लगातार दौरे कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि विधायक न होने के कारण उन्हें हर क्षेत्र में जाकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने और एक-एक विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान देने का पूरा समय मिल रहा है। जैसे-जैसे पंजाब 2027 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, क्या यह लगातार जमीनी मौजूदगी और क्षेत्रवार संपर्क अभियान सुखबीर बादल के लिए राजनीतिक बढ़त साबित हो सकता है, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी अभी भी विधायी टकरावों में व्यस्त नजर आते हैं ?
A report suggests that engagement by Mukesh Ambani and the leadership of Reliance Industries may have helped secure a 30-day waiver from the administration of Donald Trump allowing India to continue purchasing Russian crude despite restrictions linked to the Russia-Ukraine war. With opposition voices already questioning the autonomy of Narendra Modi’s foreign policy, the development has triggered debate over whether corporate influence is increasingly shaping strategic decisions in areas like energy and diplomacy. If private corporate engagement is indeed playing a role in securing such geopolitical concessions, what does it suggest about the balance between state policy and corporate power in India’s global negotiations ?
