सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में 25 करोड़ से अधिक ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच है। इन्हें अच्छे खान-पान, अच्छी शिक्षा और उत्तम मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सके।
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When a former Punjab Chief Minister like Rajinder Kaur Bhattal, who has seen power from the very top, publicly praises Sukhbir Singh Badal in an interview, it carries more weight than routine political commentary. Coming from someone who has been both an insider and a critic of Punjab’s power corridors, the words feel like an acknowledgment of Sukhbir Badal’s resilience, organisational grip, and relevance despite years of political turbulence. Is this an admission that the Akali Dal under Sukhbir Badal remains a central force in Punjab politics ? And as 2027 approaches, does such cross-party validation suggest that experience, structure and political memory may yet outlast waves and narratives ?
जब पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्ठल, जिन्होंने सत्ता को बिल्कुल शीर्ष स्तर से देखा है, किसी इंटरव्यू में सुखबीर सिंह बादल की खुले तौर पर सराहना करती हैं, तो यह सामान्य राजनीतिक टिप्पणी से कहीं अधिक महत्व रखता है। सत्ता के गलियारों की अंदरूनी समझ रखने वाली और कभी आलोचक भी रही नेता से आए ये शब्द, वर्षों की राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद सुखबीर बादल की दृढ़ता, संगठनात्मक पकड़ और प्रासंगिकता की स्वीकारोक्ति जैसे लगते हैं। क्या यह इस बात का संकेत है कि सुखबीर बादल के नेतृत्व में अकाली दल अब भी पंजाब की राजनीति में एक केंद्रीय शक्ति बना हुआ है ? और जैसे-जैसे 2027 नजदीक आता है, क्या ऐसी सराहना यह बताती है कि अनुभव, संगठन और राजनीतिक स्मृति, लहरों और नारों से ज़्यादा टिकाऊ साबित हो सकते हैं ?
As Punjab and Haryana Chief Ministers once again sit across the table to discuss the decades-old SYL canal dispute, the optics feel familiar but the outcome remains elusive. With court orders pending, meetings turning inconclusive, and alternative ideas like scrapping SYL or proposing a YSL being floated, the issue continues to be framed as both legal and emotional. Is this renewed dialogue a serious attempt to resolve Punjab’s water anxieties or another round of positioning ahead of electoral battles where firm postures matter more than final solutions ? And as 2027 approaches, does the SYL issue risk becoming a perpetual talking point rather than a settled policy question ?
