सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में 25 करोड़ से अधिक ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच है। इन्हें अच्छे खान-पान, अच्छी शिक्षा और उत्तम मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सके।
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Arvind Kejriwal has announced that women in Punjab will start receiving benefits under the Mawan-Dhiyan Satkar Yojana from July 1, calling it one of the world's biggest women empowerment programmes. But a sharper political question now emerges: Is the Government finally fulfilling one of its biggest election promises, or merely beginning to deliver a commitment that many women have been waiting nearly four years to see implemented ? As the first instalments are prepared for release, will voters focus on the money being credited now, or on the four-year wait that came before it ?
अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से पंजाब की महिलाओं को मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और इसे दुनिया के सबसे बड़े महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में से एक बताया है। लेकिन अब एक बड़ा राजनीतिक सवाल सामने आता है: क्या सरकार आखिरकार अपने सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक को पूरा कर रही है, या फिर उस वादे को लागू करना शुरू कर रही है जिसका इंतज़ार लाखों महिलाएं लगभग चार साल से कर रही थीं ? जब पहली किस्त महिलाओं के खातों में पहुंचेगी, तो क्या मतदाता पैसे को याद रखेंगे या फिर उस चार साल लंबे इंतज़ार को ?
Bhagwant Mann has directly challenged Union Education Minister Dharmendra Pradhan over the proposed Viksit Bharat Shiksha Adhiniyam Bill, warning that it could make higher education costlier and concentrate too much power in Delhi. But a bigger question now emerges: Is Mann positioning himself as a defender of students, states and affordable education, or is this becoming another chapter in the growing political confrontation between opposition-ruled states and the Centre ? As Mann and Dharmendra Pradhan take opposing positions on the future of higher education, who is reading Punjab's students better, the leader warning about rising costs or the minister pushing reforms from Delhi ?
