Is this the price of development? Are bulldozers targeting the right issues?
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Imagine if the government used the same bulldozers they sent to flatten people’s homes to clear out the mountain of “on-paper” schemes that never seem to make it to reality.
With Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal promising a bigger Shagun grant, higher old-age pensions and a stronger Atta-Dal scheme, the party is clearly returning to its old welfare-driven political playbook ahead of 2027. At a time when AAP and Congress are battling over promises and delivery, Akali Dal seems to be betting on a reminder strategy, highlighting what is delivered earlier and what it can restore if voted back. As the political contest shifts from slogans to household economics, is Sukhbir Badal trying to turn nostalgia into a comeback narrative and position SAD as the party of tangible welfare over political messaging ?
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा शगुन राशि बढ़ाने, बुजुर्ग पेंशन में इजाफा करने और आटा-दाल योजना को मजबूत करने के वादों के साथ पार्टी 2027 से पहले अपनी पुरानी जनकल्याण राजनीति की ओर लौटती दिख रही है। ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वादों और उनके क्रियान्वयन को लेकर आमने-सामने हैं, अकाली दल एक ‘याद दिलाओ’ रणनीति पर काम करता नजर आ रहा है, जो पहले दिया था और सत्ता में आने पर क्या बहाल किया जा सकता है। जब राजनीतिक मुकाबला नारों से निकलकर घर-परिवार की अर्थव्यवस्था तक पहुंच रहा है, क्या सुखबीर बादल कल्याण योजनाओं के भरोसे वापसी की कहानी गढ़ने और अकाली दल को ठोस राहत देने वाली पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ?
With former Akal Takht Jathedar Giani Harpreet Singh backing the corruption allegations raised by Golden Temple head granthi Giani Raghbir Singh and questioning the SGPC’s response, the controversy is no longer about one statement but about trust, transparency and control within Sikh institutions. As the issue gathers public attention, the key question is whether the moment will be handled as a disciplinary matter or as an opportunity for accountability. Is the SGPC protecting institutional discipline or does the situation call for a transparent probe to restore the faith of the sangat and prevent the crisis from growing further ?
