Image

How should India prioritize meeting its lithium demand?

Polling

Did you know India currently imports all of its lithium? In 2023, the government announced a 5.9 million metric ton lithium reserve in Kashmir but has struggled to attract bidders. 

How should India prioritize meeting its lithium demand?

A.Invest in domestic mining

B. Focus on lithium recycling

C. Strengthen import partnerships

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ GST ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ 1,000 ਏਕੜ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਇਕ ਠੋਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣਾਵੀ ਐਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ?

Learn More
Image

Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal has promised a special quota for Punjab-made products in all government purchases if his party returns to power. He has also proposed ₹5 per unit electricity for industries, GST relief for new small and medium units, an end to Inspector Raj and a 1,000-acre industrial focal point in Sirhind. These promises aim to revive local industry and attract investment but the real test will be their execution, funding and impact on jobs. Can Sukhbir Singh Badal turn ‘Made in Punjab’ into a real industrial policy or will these promises remain another election pitch without a clear roadmap for growth and jobs ?

Learn More
Image

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने वादा किया है कि उनकी पार्टी की सत्ता में वापसी होने पर सभी सरकारी खरीद में पंजाब में बने उत्पादों के लिए विशेष कोटा रखा जाएगा। उन्होंने उद्योगों के लिए ₹5 प्रति यूनिट बिजली, नई छोटी और मध्यम इकाइयों को GST में राहत, इंस्पेक्टर राज खत्म करने और सरहिंद में 1,000 एकड़ का औद्योगिक केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। इन वादों का लक्ष्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। लेकिन असली परीक्षा इनके क्रियान्वयन, वित्तीय व्यवस्था और रोजगार पर पड़ने वाले असर की होगी। क्या सुखबीर सिंह बादल ‘मेड इन पंजाब’ को एक ठोस औद्योगिक नीति में बदल पाएंगे या ये वादे विकास और रोजगार के स्पष्ट रोडमैप के बिना सिर्फ एक और चुनावी घोषणा बनकर रह जाएंगे ?

Learn More
Image

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ 93 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2007 ਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ?

Learn More
Image

After years of partnership, the BJP and the Shiromani Akali Dal are signalling a possible reunion for the 2027 Punjab Assembly elections. Their alliance once won 93 seats in 1997 and retained power in 2007 and 2012. But their combined strength fell sharply in 2017, and both parties suffered major setbacks after contesting separately in 2022. The 2024 Lok Sabha results suggest that their separate voter bases could help them regain ground together. Yet vote transfer, seat-sharing and the Akali Dal’s ability to win back lost support remain major challenges. Are the BJP and the Shiromani Akali Dal reuniting to regain lost political ground, or is this alliance simply a bid for survival ahead of Punjab’s 2027 elections ?

Learn More
...