With much political fanfare, Rs 54,000 crores were initially budgeted for the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) to ensure every person would have a roof over their head. But now, this amount has been reduced by nearly Rs 22,000 crores, bringing it down to Rs 32,000 crores.
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What is the reasoning behind this? How will the government justify such a substantial cut?
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बड़े सियासी गाजे-बाजे के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया था ताकि हर इंसान के सिर पर घर की छत हो लेकिन अब इसे लगभग 22,000 करोड़ रुपए घटा कर 32,000 करोड़ रुपए पर लाया गया है।
For the Swachh Bharat Mission in the year 2023-24, an allocation of 5000 crore rupees was initially made, which has now been revised down to 2500 crore rupees. The concern is about what kind of message this reduction will send across the entire country; it remains to be seen.
स्वच्छ भारत मिशन के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान कभी 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे अपनी मर्जी से घटाकर 2500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे पूरे देश में क्या संदेश जाएगा, यह देखने वाली बात है।
