Image

ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡੌਲਰ ਦੀ ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈੱਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਵੈੱਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ 24% ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10% ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੈ।

Opinion

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ?

 

A) ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
B) ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Do you Want to contribute your opinion on this topic? Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

From April 2000 to June 2024, there has been 1 trillion dollars in foreign direct investment in India. Notably, over 25% of this investment has come from Mauritius and 24% from Singapore, while only 10% has come from the United States and around 6% from Japan.

Learn More
Image

अप्रैल 2000 से जून 2024 तक भारत में 1 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 25% से अधिक निवेश मॉरिशस और 24% सिंगापुर से आया है जबकि अमेरिका से केवल 10% और जापान से लगभग 6% विदेशी पूंजी भारत आई है।

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1500 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 4 ਤੋਂ 8 ਲੇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ!

Learn More
Image

When over 1500 km of national highways, ranging from 4 to 8 lanes, have been constructed in Punjab, has the Punjab Government made any plans to leverage this by establishing any industrial estates, food processing zones, or special economic zones? The surprising thing is that nothing is visible publicly anywhere.

Learn More
Image

पंजाब में जब 1500 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे, 4 से 8 लेन वाले, बनकर तैयार हो चुके हैं, तो क्या पंजाब सरकार ने इसका लाभ उठाने के लिए कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट, फूड प्रोसेसिंग जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की कोई योजना बनाई है? हैरानी की बात यह है कि सार्वजनिक रूप से कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा है!

Learn More
...