BJP leader Ravneet Singh Bittu has thrown a direct challenge to Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann, asking them to field all their 94 sitting MLAs again in the 2027 Punjab Assembly elections or stop calling the Aam Aadmi Party a “Kattar Imaandar” party. Arguing that honesty is not just about avoiding financial corruption but also about staying true to promises made to voters, Bittu suggested that dropping even one MLA would raise questions about the party’s own claim of uncompromising integrity. As Punjab moves closer to the 2027 elections, does this challenge place the AAP leadership in a tricky position where either decision, re-nominating all MLAs or replacing some, could open the door to political scrutiny ?
भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि वे 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने सभी 94 मौजूदा विधायकों को फिर से मैदान में उतारें, या फिर आम आदमी पार्टी को “कट्टर ईमानदार” पार्टी कहना बंद करें। बिट्टू का कहना है कि ईमानदारी केवल वित्तीय भ्रष्टाचार से दूर रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने क्षेत्र के मतदाताओं से किए गए वादों को निभाने से भी जुड़ी है। उनके अनुसार यदि पार्टी एक भी विधायक का टिकट काटती है तो इससे उसकी “कट्टर ईमानदार” होने की दलील पर सवाल खड़े होंगे। जैसे-जैसे पंजाब 2027 के चुनावों की ओर बढ़ रहा है, क्या यह चुनौती आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को ऐसी स्थिति में डालती है जहां दोनों फैसले, सभी विधायकों को दोबारा टिकट देना या कुछ को बदलना, राजनीतिक सवालों को जन्म दे सकते हैं ?
Punjab BJP President Sunil Kumar Jakhar has accused the ruling Aam Aadmi Party and the Congress of staging political “drama” inside the Punjab Assembly, alleging that their clashes are merely a coordinated act meant to distract people from real public issues. He also questioned the Government’s claims about earning ₹20,000 Crores annually from mining, pointing out that the actual revenue figures are far lower while illegal mining continues in the state. With such allegations of political theatrics and gaps between claims and reality, is Punjab’s Assembly debate turning into a stage for political spectacle rather than a serious forum to hold the Government accountable on issues like mining revenue, illegal extraction and long-pending legislation ?
