As Punjab celebrates its education rankings, a familiar political argument has returned. Congress leaders claim the foundations were laid before 2022, while AAP is presenting the achievement as proof of its governance model. The debate has also revived old accusations from Delhi, where Arvind Kejriwal's critics argued that AAP took credit for education reforms and infrastructure developed during the tenure of Sheila Dikshit. As the same controversy now unfolds in Punjab, one question refuses to go away when educational progress takes years to produce results, who deserves the applause, the government that laid the foundation or the one that arrived in time for the ribbon-cutting ceremony ?
पंजाब की शिक्षा रैंकिंग को लेकर जश्न के बीच एक पुरानी राजनीतिक बहस फिर सामने आ गई है। कांग्रेस का दावा है कि इसकी नींव 2022 से पहले रखी गई थी, जबकि 'आप' इसे अपने शासन मॉडल की सफलता का प्रमाण बता रही है। इस बहस ने दिल्ली की उन पुरानी आलोचनाओं को भी फिर जीवित कर दिया है, जिनमें अरविंद केजरीवाल और 'आप' पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शीला दीक्षित सरकार के दौरान हुए शिक्षा सुधारों और बुनियादी ढांचे का श्रेय खुद ले लिया। अब जब पंजाब में भी ऐसी ही बहस छिड़ गई है, तो एक सवाल बार-बार उठ रहा है जब शिक्षा जैसे क्षेत्र में बदलाव आने में वर्षों लगते हैं, तो असली श्रेय किसे मिलना चाहिए, नींव रखने वाली सरकार को या फिर फीता काटने वाली सरकार को ?
Punjab's reported rise from 27th to 1st place in a NITI Aayog education survey has handed the Aam Aadmi Party a major political talking point ahead of 2027. While Arvind Kejriwal is presenting it as proof of AAP's governance model, Education Minister Harjot Singh Bains has also emerged as one of the key faces associated with Punjab's education reforms. The question now is whether education can become AAP's strongest election card in Punjab ? And as expectations rise, is Harjot Bains quietly turning into one of the Government's biggest political assets ?
