Farmers are giving up on BT cotton. GMOs are not useful.
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Are these new technologies destroying the biodiversity of plants, soil, organisms, and pollinators, spreading poisons, and trapping the vulnerable farmers in debt?
The AAP came to power promising that employees would never again have to sit on dharnas or surround the homes of elected representatives to get their voices heard. Four-and-a-half years later, employees and pensioners are protesting outside the residence of Punjab Assembly Speaker Kultar Singh Sandhwan, accusing the Government of breaking the very promises that brought it to power. This raises a bigger question: Has the AAP become the very establishment it once vowed to replace ? When even the Speaker's residence turns into a protest site, is it only the Government's credibility that is collapsing, or does it also expose the growing disconnect between those in power and the people they once claimed to represent ?
आम आदमी पार्टी सत्ता में इस वादे के साथ आई थी कि कर्मचारियों और पेंशनरों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए न धरना देना पड़ेगा और न ही जनप्रतिनिधियों के घरों का घेराव करना पड़ेगा। लेकिन साढ़े चार साल बाद वही कर्मचारी और पेंशनर अपनी लंबित मांगों को लेकर पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर अपने ही वादे तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या आम आदमी पार्टी खुद वही व्यवस्था बन गई है जिसे बदलने का दावा करके सत्ता में आई थी ? जब विधानसभा अध्यक्ष का घर भी विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन जाए, तो क्या सिर्फ सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, या यह सत्ता और जनता के बीच बढ़ती दूरी का भी संकेत है ?
The AAP came to power promising a new era of transparency, dialogue and respect for youth aspirations. Yet today, unemployed teachers demanding recruitment are being arrested, sent to judicial custody and facing criminal charges after protesting against Education Minister Harjot Singh Bains. This raises a bigger question: Has Bhagwant Mann's Government begun treating unemployed youth as a law-and-order problem instead of a governance priority ? Can the Government that once rose on the strength of protests now justify using police action against those demanding jobs it had promised ?
