पंजाब की त्रासदी यह है कि नीति-निर्माताओं की योजनाएँ हमेशा ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर होती हैं। पाँच साल पहले पंजाब में अपनी अनाज भंडारण क्षमता लगभग 272 लाख टन के आसपास थी। धीरे-धीरे इसे घटाकर 200 लाख टन कर दिया गया और आज हालात यह हैं कि नई धान की फसल मंडियों में आ गई है और सरकारी संस्थाओं के पास भंडारण के लिए जगह नहीं है।
Opinion
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In Punjab, Policymaker's decisions often misalign with ground realities. The province's grain storage capacity has decreased from 27.2 million tons to 20 million tons over five years. Now, with the new paddy crop arriving, government agencies face a storage shortage.
While the Punjab Government is spending crores of rupees on advertisements, can't they spend more than Rs. 8 per beneficiary under the Integrated Child Development Services program for providing good nutritious food, especially desi ghee-based Panjiri from Verka?
पंजाब सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो क्या वे एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत अच्छा पौष्टिक भोजन, विशेषकर वेरका देसी घी से निर्मित पंजीरी उपलब्ध कराने के लिए प्रति व्यक्ति 8 रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते?
