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Punjab’s “Navi Disha Scheme” has arrived with new branding, strict guidelines, digital dashboards, real-time monitoring and a ₹53-Crores budget to ensure sanitary napkins reach over 13.6 lakh women every month. The government claims it’s fixing past gaps, strengthening implementation, and improving menstrual health access. But for many women, one question refuses to go away: If the state can track napkins through apps, monitor supply chains digitally, and approve crores instantly, why has the far bigger promise of ₹1000 per month to every woman not moved an inch in two years?
पंजाब की “नई दिशा योजना” नए नाम, सख़्त नियमों, डिजिटल डैशबोर्ड, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और 53 करोड़ के बजट के साथ शुरू हुई है, ताकि हर महीने 13.6 लाख से ज़्यादा महिलाओं तक सैनेटरी नैपकिन पहुँच सकें। सरकार दावा करती है कि यह योजना पुरानी कमियों को दूर करेगी, ज़मीनी अमल को मज़बूत करेगी और मासिक धर्म से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाएगी। लेकिन महिलाओं के मन में एक सवाल लगातार गूंज रहा है: अगर सरकार ऐप से सैनेटरी नैपकिन ट्रैक कर सकती है, सप्लाई चेन को डिजिटल मॉनिटर कर सकती है और करोड़ों की मंज़ूरी एक झटके में दे सकती है, तो महिलाओं को हर महीने ₹1000 देने का बड़ा वादा दो साल से एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ा?
If the Bihar result proves that the BJP now loses only when it chooses to, what does it expose about Rahul Gandhi and the larger Opposition, who still fight elections with court petitions, moral lectures, and nostalgia, instead of building organisation, narrative, or strategy against a decade-old political machine?
