Punjab has over 150 market committees that handle the procurement of crops, with each committee serving 75-80 villages within a 30-kilometer radius.
Suggestions - SLAH
Have we ever thought about the long struggle and financial resources invested in building this marketing network, only to see discussions about dismantling these to favor a few?
Once a Congress face rooted in agrarian Punjab, Sunil Jakhar moved to the BJP promising Punjab a stronger voice in Delhi. But as MGNREGA is diluted, job cards are deleted, and Centre–state cost sharing shifts the burden to states, rural Punjab is beginning to feel squeezed. Can Jakhar convincingly defend Delhi’s rural policy choices in a state where wage work has often been the last safety net and where villages are worried less about 2047 and more about next month’s work ?
कभी कृषि आधारित पंजाब में कांग्रेस का मजबूत चेहरा रहे सुनील कुमार जाखड़, भाजपा में यह कह कर आए कि वह पंजाब की आवाज़ दिल्ली तक और मज़बूत करेंगे। लेकिन जब मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम) कमजोर पड़ रहा है, जॉब कार्ड हटाए जा रहे हैं और केंद्र–राज्य लागत साझा करने का बोझ राज्यों पर डाला जा रहा है, तब ग्रामीण पंजाब खुद को दबाव में महसूस कर रहा है। ऐसे में सवाल साफ़ है, क्या जाखड़ दिल्ली की ग्रामीण नीतियों का बचाव उस राज्य में कर पाएंगे, जहाँ मज़दूरी का काम अक्सर आख़िरी सहारा रहा है और गाँव 2047 से ज़्यादा अगले महीने के काम को लेकर चिंतित हैं ?
After failing to unite the rebel Akali factions he once aligned with, Manpreet Singh Ayali has now given Sukhbir Singh Badal a one-month ultimatum to accept Panthic unity. Coming after Ayali distanced himself from SAD’s organisational line and experimented outside the party, the timing raises eyebrows.
