Punjab has over 150 market committees that handle the procurement of crops, with each committee serving 75-80 villages within a 30-kilometer radius.
Suggestions - SLAH
Have we ever thought about the long struggle and financial resources invested in building this marketing network, only to see discussions about dismantling these to favor a few?
The Punjab Kesari Group has alleged repeated raids and inspections soon after it carried reports critical of the ruling party, while the AAP Government says all action was strictly legal and based on violations. The clash has sparked a wider debate on press freedom in Punjab. For a party that came to power promising transparency and free speech, the situation looks uneasy. Is this simply law being enforced or does critical reporting invite pressure ? And if media houses start feeling targeted, how free can journalism really remain ?
पंजाब केसरी समूह ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी पर आलोचनात्मक खबरें छापने के बाद उस पर बार-बार छापे और जांचें की गईं, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि सारी कार्रवाई कानून के तहत हुई है। इस टकराव ने पंजाब में प्रेस की आज़ादी पर नई बहस छेड़ दी है। पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वादों के साथ सत्ता में आई पार्टी के लिए यह स्थिति असहज दिखती है। क्या यह सिर्फ कानून का पालन है या आलोचनात्मक रिपोर्टिंग पर दबाव ? और अगर मीडिया संस्थान खुद को निशाने पर महसूस करने लगें, तो पत्रकारिता कितनी आज़ाद रह पाएगी ?
As 36 Congress leaders quietly seek time from the high command and rally behind Charanjit Singh Channi for the state president’s post, Punjab Congress’s long-simmering fault lines are suddenly in the open. With Amrinder Singh Raja Warring and Partap Singh Bajwa holding top roles, and a push emerging to “rebalance” caste and leadership equations before 2027, the timing looks anything but accidental.
