ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ?