क्या पंजाब सरकार को हर सप्ताह शुक्रवार को यह बताना नहीं चाहिए कि कितना ऋण चुकाया जा रहा है और कितना ब्याज दिया जा रहा है ताकि पारदर्शिता के लिए नागरिकों को वास्तविक समय पर जानकारी मिल सके?

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